रूकेगी बिजली की मुफ़्तख़ोरी, आ रहा है नया क़ानून……जानिए नीलू रंजन और जयप्रकाश रंजन के साथ

Publish Date: 08 Aug, 2022 |
 

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कंज्यूमर राइट कानून 2020 के तहत गठित होने वाले विद्युत व्यथा निवारण फोरम के लिए विद्युत नियामक आयोग में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई की गई। प्रस्ताव पर नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्य कौशल किशोर शर्मा और विनोद कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।

सुनवाई में बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों सहित उपभोक्ता प्रतिनिधियों व अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इसमें बताया गया कि नए कानून में यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि विद्युत व्यथा निवारण फोरम का गठन उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक स्तर तक होना है।

 

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