Joshimath Sinking: जोशीमठ में खराब होते मौसम ने सबकी चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। जोशीमठ मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने जवाब में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। एन डी आर एफ की टीम को जोशीमठ में तैनात किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जोशीमठ मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की गई है। आपको बात दें कि अब इस मामले की सुनवाई फरवरी होगी। जोशीमठ में रहने वाले 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। जोशीमठ में दरार और घंसाव के शिकार होटल का डिमोलिशन होगा या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है। होटल मलारी इन को गिराने का काम कल से शुरू होना था लेकिन मुआवजे पर लोगों के हो रहे लगातार विरोध की वजह से ये काम शुरू हो नहीं हो पाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई होनी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में जोशीमठ त्रासदी पर बड़ी बैठक बुलाई। इसमें एनडीआरएफ, गृह सचिव और इससे जुड़े कई अधिकारी शामिल भी हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया। जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। धामी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ होटलों की इमारत को ढहाया जाएगा, न की असुरक्षित घरों को।
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