केरल के बाद अब पंजाब ने CAA के ख़िलाफ़ किया प्रस्ताव पारित

Publish Date: 17 Jan, 2020

Punjab Govt ने विधानसभा सत्र में Citizenship Amendment Act के खिलाफ Resolution passed. प्रस्ताव पारित कर Assembly session ने इसे रद्द करने की मांग की. ये Resolution Punjab के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पारित किया गया. सरकार ने इस अधिनियम को इसके 'भेदभावपूर्ण' स्वाभाव के चलते रद्द करने की मांग की. National Commission for Minorities के सदस्य Manjit Rai का कहना है कि प्रदेश सरकार का ये प्रस्ताव पारित करना गैरकानूनी है. Congress MLA Raj Kumar Verka ने CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव का समर्थन कर इसे पक्षपाती बताया. Punjab में इस अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना Kerala की तर्ज पर हुआ. पिछले साल दिसंबर में Kerala विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग लेकर उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. Kerala में इसके खिलाफ पारित प्रस्ताव में ये कहा गया था कि ये नया कानून संविधान के भाग III में सुनिश्चित धर्मनिरपेक्षता के मूल अधिकार के खिलाफ है.

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