Jammu and Kashmir: भूमि अधिग्रहण के लिए सेना को अब NOC की जरूरत नहीं- Watch Video

Publish Date: 29 Jul, 2020
 
Jammu and Kashmir: भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय कानून को अब जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। Jammu and Kashmir प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण को लेकर अपना अहम सर्कुलर वापस ले लिया है। अब सुरक्षा बलों के जवानों को राज्य में भूमि के अर्जन/अधिग्रहण के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ व गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य सशस्त्र बलों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत सेना, BSF, CRPF और अन्य संगठनों को भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य के गृह विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता होती थी. इस तरह के अधिग्रहण को अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कवर किया जाएगा। यह कदम जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भवन संचालन अधिनियम, 1988 और जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 में संशोधन को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। यह सशस्त्र बलों को रणनीतिक क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए विशेष छूट देता है।
 

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