Permanent Commission For Women Evaluation : सुप्रीम कोर्ट ने महिला ऑफिसरों को दी परमानेंट कमीशन की इजाजत – Watch Video

Publish Date: 25 Mar, 2021 |
 

Permanent Commission For Women Evaluation : सुप्रीम कोर्ट ने  गुरुवार को सेना में महिला अफसरों को स्‍थायी कमीशन देने की प्रक्रिया को भेदभावपूर्ण बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला अफसरों को Permanent Commission की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है।' कोर्ट ने कमीशन को लेकर महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता को 'मनमाना' और 'तर्कहीन' बताया। कोर्ट ने महिला एसएससी अधिकारियों की सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग को लेकर याचिकाओं पर सुनावई के दौरान ये टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसीआर महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित उपलब्धियों को हमेशा नजरअंदाज करता रहा है। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग के अनुदान पर विचार करने का निदेर्श दिया है। कोर्ट ने कहा कि, 'मूल्यांकन के पैटर्न से एसएससी महिला अधिकारियों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है।'

कोर्ट ने फैसाल सुनाते हुए कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये video…

 

 

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