SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, Oxygen की कमी को लेकर PM मोदी की Meeting- Watch Video

Publish Date: 22 Apr, 2021 |
 

कोरोनावायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले Maharashtra से सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना की चेल तोड़ने के लिए सख्ती और बढ़ा दी गई है। Maharashtra सरकार ने 22 April से 1 मई तक सख्त पाबंदी लागू की है। इस दौरान निजी ऑफिसों को 15% क्षमता के साथ खोलने की इजातद दी गई है। वहीं विवाह समारोह के लिए मेहमानों की संख्‍या 25 तक सीमित की गई है। 

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए बयान दिया है। अभी के हालात को देखते हुए 'राष्ट्रीय आपातकाल' के जैसा बताया है और चीफ जस्टिस एसए बोबडे की खंडपीठ ने SC ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन, दवा की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि भारत के 6 हाई कोर्ट में कोरोना के मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें शामिल हैं - दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता और इलाहाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने इतने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा है कि, 'इससे भ्रम पैदा हो रहा है।' 

टीकाकरण के लिए ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि सरकार को वैक्सीन की एक ही कीमत तय करनी चाहिए। उन्‍होंने ट्वीट कर लिखा, 'बीजेपी हर समय एक देश, एक पार्टी, एक नेता का नारा लगाती है लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उनके पास वैक्‍सीन की एक कीमत नहीं है। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्‍थान से परे फ्री वैक्‍सीन की जरूरत है। कोविड वैक्‍सीन की एक कीमत तय करने का लक्ष्‍य होना चाहिए फिर चाहे इसका भुगतान केंद्र करे या राज्‍य।'

अस्पतालों से ऑक्‍सीजन की कमी की खबर सामने आ रही है। इस मामले पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए लेकिन अस्‍पतालों को ऑक्‍सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्‍सीजन की आपूर्ति बंद की जाए। हाईकोर्ट ने मैक्स अस्पताल प्रबंधन की ओर से दायर अर्जेंट याचिका  पर सुनवाई के दौरन यह टिप्पणी की है।

 इस सिलसिले में पीएम मोदी ने आज बैठक की थी। उसमें पीएम ने कहा कि “राज्यों को सुचारू व अबाधित तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, व्यवधान होने के मामलों में स्थानीय प्रशासन के साथ जवाबदेही तय की जाए। राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।” पीएमओ से जारी एक बयान के अनुसार, पीएम को बताया गया कि प्रदेशों की ऑक्सीजन की मांग और उसके मुताबिक उसकी पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी प्रदेश सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है। पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि कैसे सभी प्रदेशों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। 

 

 

 

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