Nirmala Sitharaman's Economic Package: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान और मजदूरों को राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें प्रवासी मजदूर, किसानों और छोटे उद्यमियों को कई राहत दी गई है. उन्होंने प्रवासी मजदूरों, फेरीवालों, छोटे कारोबारियों और किसानों और मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं की हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने पर पूरा ध्यान दे रही है. सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ का रियायती कर्ज़ दिया गया है. अब किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा.अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के किराए पर रहने के लिए घर बनाएगी. यहां उनसे बहुत कम किराया वसूला जाएगा और सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री और संस्थानों को ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मदद देगी, वे इसे अपने निजी जमीन पर भी बना सकते हैं. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा. इससे आठ करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे. इस पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।
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