आसान भाषा में जानिए Section 69 of Information Technology Act 2000 क्या है? – Watch Video

Publish Date: 08 Aug, 2020
 
Section 69 of information technology act 2000 को सुनकर लगाता है कि ये कोई जाटिल Act होगा। लेकिन ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि Section 69 of information technology act 2000 असल में है क्या? अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने China के 59 Apps पर Ban लगा दिया है। ये प्रतिबंध Section 69 of information technology act 2000 के तहत लगाया गया था। Section 69 of information technology act 2000 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर की पड़ताल कर सकती हैं, उनका डेटा निकाल सकती हैं और अन्य जानकारियाँ हासिल कर सकती हैं। Home Ministry के अनुसार, 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी कंप्यूटर संसाधन में तैयार, पारेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना की जाँच, सूचना को इंटरसेप्ट करने, सूचना की निगरानी और इसे डिक्रिप्ट कर सकती हैं। Section 69 of information technology act 2000 A भारत की संसद द्वारा 9 जून 2000 को लागू किया गया था और यह 17 अक्टूबर 2000 से लागू है। इस बिल को उस समय के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन ने संसद में पेश किया था। Social Media और किसी अन्य वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2018 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें दस केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित सामग्री को मॉनिटर करें, प्रसारित होने से रोकें और जरूरी होने पर डिकोड करें। जिन वेबसाइट को जनता के लिए ब्लॉक किया जायेगा उन्हें पूरी प्रक्रिया और नियमों के तहत ही ब्लॉक किया जायेगा और अन्य सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा जायेगा। जारी किए गए दिशा-निर्देशों (उपधारा 1) का अनुपालन करने में विफल रहने वाले संबंधित अधिकारियों को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।
 

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